spot_img
Home Blog

वडा सदस्य रामदुलारीमाथि निर्घात कुटपिट

हंसपुर नगरपालिका–५ की वडा सदस्य रामदुलारी देवीले आफूले दिएको ऋण फिर्ता माग्न जाँदा निर्घात रुपमा कुटपिट गरिएको आरोप लगाएकी छन् ।

आफूले दिएको ९ लाख रुपैयाँको तमसुकलाई जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराउनुपर्ने भन्दै माग्न जाँदा ऋणी अरहुलिया देवी मण्डलले तमसुक दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको र सरकारले हाम्रो सबै ऋण मिनहा गरिसकेको भन्दै आफूमाथि जाइलागेको आरोप पीडित रामदुलारीले लगाइन् । उनले भनिन्,‘अहिले तमसुकहरुको दर्ता गराउनुपर्ने कुरो आएको छ त्यसैले सो तमसुक मैले मागेर दर्ता गराउने भनेको थिएँ तर उनीहरुले अचानक पैसा किन माग्न आएको भन्दै म र मेरो छोरा सन्तोषलाई निर्घात कुटपिट गरेको थियो।’ अरहुलिया देवीको छोरा र श्रीमान्को कुटपिटले आमा छोरा गम्भीर घाइते भएका छन् ।

मंगलबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घाइते सन्तोष साहले आफूलाई तीन चार जना मिलेर फलामको फाइटर लगाएको मुक्काले टाउकोमा प्रहार गरेको बताए । उनको टाउकोमा १५ वटा टाका लागेको जानकारी समेत दिइएको छ । आफ्नो श्रीमानले दुख गरेर वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसा समस्या पर्दा छिमेकीलाई दिएको र सोही रकम फिर्ता नदिने लोभमा परी उनीहरुले आक्रमण नै गरेको दुलारीदेवीको कथन छ । कुटपिट गर्नेमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै उनले ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी दिने तयारी समेत गरेको जानकारी उनले दिइन् । घाइते मध्ये सन्तोषको अवस्थामा गंभीर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यता आरोपि अरहुलिया देवीसंग कुरा गर्न पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।

Source – Here

सांसद नीतिनिर्माता हुन्, ५ करोड मूल्य नराख

‘घाँटी हेरी हाड निल्नू ।’ हाम्रो समाजमा प्रख्यात लोकोक्ति हो, तर सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हाम्रा शासक–प्रशासकले यही लोकोक्तिको अन्तर्य कहिल्यै बुझेनन् ।

त्यसैले हाम्रो प्रगतिको साँघुरो सम्भावनामा नेताहरूको उत्ताउलो घोषणाको हड्डी जहिले पनि अड्किन्छ र स्वाभाविक विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । लोकरिझ्याइँको दबाबबाट बाहिर निस्किएर हैसियतअनुसारको बजेट ल्याउने मौका यसपालि थियो, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो अमूल्य अवसर गुमाएका छन् । उनले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने मात्रामा घटाएनन्, सांसद विकास कोषका नाममा बदनाम भएर मृत भइसकेको कार्यक्रम समाधिबाट उठाएर ल्याएका छन् ।

बजेटमा सकारात्मक सन्दर्भ नभएका होइनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रित र अनुशासित गर्न तत्कालीन नेकपाको सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएको रचनात्मक प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै काम दोहोरिने र असान्दर्भिक भएका २० सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेर अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनतर्फ एउटा प्रस्थानविन्दुको संकेत गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा भत्ताका नाममा हुने लापरबाही रोक्न उनले सबै किसिमका प्रोत्साहन भत्तालाई निषेध गरेका छन् । त्यस्तै सरकारले फर्निचर र गाडी नकिन्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले पक्कै पनि बढ्दो बेथितिमा लगाम लगाउन खोजेको देखिएको छ । सरकारको यही पहलका कारण उसले सामाजिक सुरक्षामा कुनै नयाँ पहल नलिँदा तथा पुराना कार्यक्रमको स्तर नबढाए पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । अझ, बजेटका महत्त्वपूर्ण काम गरिसक्ने तर एउटा अनुष्ठानका रूपमा संसद्मा ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम’ शीर्षकमा अर्थहीन भाषणबाजी हुँदै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटका प्राथमिकतासम्बन्धी संसदीय बहस फागुनभित्रै गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य छ ।

गत वर्षको यही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए, यो वस्तुनिष्ठ भएन भनेर अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब कायम गरेका थिए । तर बजेटको वास्तविक आकार त्योभन्दा पनि तल झरेर १५ खर्ब ४ अर्ब वरिपरि रहने भनेर संसद्लाई जानकारी दिएका वर्तमान अर्थमन्त्री महतका लागि एउटा सुविधा थियो– यसपालि विश्वसनीय प्रक्षेपण हुन्छ । दाबी र वास्तविकताबीच नियमित खाडल देख्दै आएको देश यसपालि सानो आकारको बजेटका लागि तयार थियो । तर, उनै मन्त्री महतले अहिले परिचालन हुनेभन्दा करिब साढे २ खर्ब बजेट बढाएर आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब पुर्‍याएका छन् । विज्ञ मात्र होइन, आम जनमानसले छर्लङ्ग बुझिसकेको तथ्यमाथि अर्थमन्त्रीले रोमाञ्चक डुबुल्की हानेका छन् । यसले देशको अर्थराजनीति अर्को एक वर्ष निसास्सिने सम्भावना छ ।

हाम्रो सार्वभौम ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब नाघेको छ, निःसन्देह यो वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीको मात्र दोष होइन । देशले जति ऋण लिएको छ, त्यसको भार बोक्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । तर ऋणका साँवा र ब्याजको किस्तामा मात्र आगामी वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जब कि देशको विकासका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माणभन्दा किस्ता तिर्नमा बढी रकम खर्चनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आत्ममूल्यांकन नगरे कहिले गर्ने ? तर अर्थमन्त्री आत्मरतिमा रमाउन खोजेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा हरेक सांसदलाई ५ करोड दिएर उनले त्यही सन्देश दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले चाहँदैमा ऋणमाथिको निर्भरता ह्वात्तै घटाउन सक्ने होइनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष पनि उनले ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण थप्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक ऋणमा आगामी आर्थिक वर्ष मात्र थप २० प्रतिशत बढोत्तरी हुनेछ । यसरी ऋण थपेर जुटाएको स्रोत केमा खर्च गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्नमा उनी संवेदनशील देखिएका छैनन् । संसद् भनेको सर्वोच्च विधायिका हो, जसले देशका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्छ । त्यसका सदस्यहरू विकासका एजेन्ट होइनन्, सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत हो भनेर पहिले नै पर्याप्त बहस भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो, सांसद स्वयम्को विश्वसनीयता पनि घटायो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो शीर्षक नै हटाइदिएका थिए । विडम्बना के छ भने एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै विघटन गरेको थियो । तर पैसा छर्ने नीतिको विरोध गर्ने कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले त्यही कार्यक्रम ल्याएर अपजस मात्र निम्त्याएका छैनन्, सुशासनको आशालाई फेरि धूमिल बनाएका छन् । यसलाई सच्याउने धेरै विकल्प हामीसँग छैनन्, तर संसद्मा यो बजेट पारित हुनुअघि पर्याप्त छलफल भयो र सांसद स्वयम्ले देशको, संसद्को र स्वयम् आफ्नो प्रतिष्ठालाई महत्त्व दिए भने यस्ता कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । यसले सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा र संसद्लाई संस्थागत रूपमा पनि बलियो बनाउनेछ । यो किन जरुरी छ भने आफ्ना सिमाना बुझेजस्तो गरेका अर्थमन्त्रीले ती सिमाना आफैं भत्काउन पनि खोजेका छन् ।

Source- Here

मौका गुमाएर बरालियो बजेट

आगामी वर्ष विकासतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन, तर सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न मात्रै ३ खर्ब ७ अर्ब तैपनि सांसद विकास कोषका नाममा ५/५ करोड

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट आएकामा करिब ३ खर्ब कम परिचालन हुने अवस्था प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री महत आफैंले फेरि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याए

धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ५० देखि सय किलोवाटका विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइयो, त्यसभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनको कर घटाइयो

काठमाडौँ — सार्वजनिक खर्चमा केही कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आकारमा संयम गुमाउँदै तथा विवादास्पद कार्यक्रम ब्युँताउँदै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा यो आकारको बजेट तीन दृष्टिकोणले आलोच्य छ । पहिलो– अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै करिब १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन् । राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदै छ । एकातिर राजस्व संकलन कम, अर्कोतिर खर्च क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब अढाई खर्ब वृद्धि गर्दै बजेट ल्याएका छन् । जुन अंक राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभन्दा ६३ अर्ब बढी हो ।

दोस्रो– चालु खर्च खासै घटेन, पुँजीगत खर्च वृद्धि भएन । अर्थमन्त्री महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गरिएको थियो । प्रतिबद्धताविपरीत चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.१७ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्रै बजेट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ ।

तेस्रो– आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धि हुन सकेन । चालु वर्षको संशोधित बजेटमध्ये ६९.३३ प्रतिशत चालु शीर्षकमा छ । आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट ६५.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, यो रकम पुँजीगतमा थप भएको छैन, वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी हुन पुगेको छ । अर्थात् पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट विरलै रूपमा बढी हुने गरेको छ ।

तर यस पटक ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ । यसरी विनियोजित बजेट सार्वजनिक संस्थानमा लगानी हुने, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । ‘वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन् बढी ऋण थप्नेछ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन । राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन । अनि उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ ।’

आकार मात्रै होइन विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन । खासगरी बजेट दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ब्युँताइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम दुई वर्षअघि खारेज गरिदिएका थिए । आफ्नो तजबिजी रहने र दुरुपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने, अर्थशास्त्री, दलकै नेता तथा कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणबाट आलोचित भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । ‘आर्थिक अवस्था असामान्य छ । तर बजेट सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर ल्याइयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘सांसद विकास कोषको विषयमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि मैले खारेज गरेको थिएँ । अहिले के आधारमा ल्याइयो ? यसको आधार भेटिँदैन । यसले राम्रो गर्दैन ।’

विद्युतीय सवारीसाधनको करको दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री महतले विवादास्पद नीति अघि सारेका छन् । मुख्यगरी धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ५० देखि सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको कर महँगो गरिदिएका छन् भने त्यसभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बढाई १५ प्रतिशत पुर्‍याइदिएका छन् भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप गरिदिएका छन् । त्यसभन्दा माथिको क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् । यसले तल्लो वर्गका उपभोक्तालाई मार, माथिल्लो वर्गका उपभोक्तालाई सहुलियत दिन खोजेका छन् ।

‘समग्रमा बजेटमा उल्लेख भएको आयको अनुमान अविश्वसनीय छ । व्ययको अनुमान अभीष्ट कल्पना जस्तो छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिक्रिया छ, ‘चालु वर्षको बजेटभन्दा साढे २ खर्ब बढाएर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको अविश्वसनीय हो ।’ आकारको हिसाबले कनिका छरेजस्तो र अवधारणागत हिसाबले फितलो, हलुका, अपूर्णता वा अपरिपक्वता देखिएको उनले बताए । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई पनि हल्का ढंगबाट राखिएको छ,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजन र आयोजना खर्चको सुधार दोहोरियो

आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । ‘यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर पर्याप्त छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्नेछ,’ महतले भने ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश उनले दोहोर्‍याएका छन् । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिनै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । ‘सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट पेस गर्दै भने, ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने घोषणा छ ।

खर्च कटौतीमा कडाइ

लामो समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेको सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयलाई भने अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका छन् । ‘सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभिनेछ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू हस्तान्तरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

स्रोतको दबाब देखाउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक निकायका सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको छ । ‘नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । ‘सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करार लिन पाइने छैन,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ ।’

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणको घोषणा

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकामा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने घोषणा छ । ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने घोषणा छ । जसमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सूचना समावेश हुनेछन् । उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने घोषणा छ । यसअघि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संवत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने जनाइएको छ । ‘सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४६ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु ।’

निजी क्षेत्र र उद्योगका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले कस्तो प्रभाव पार्ने छ भन्ने विषय आर्थिक विधेयक व्यवस्थामा भरपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरू आकर्षित हुन सक्छन् । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिनेछ । उद्योगको जग्गा प्राप्ति तथा लिज प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख भएकाले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ ढकालले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउनेदेखि अन्य सहुलियत दिने विषय समावेश भएकाले सूचना प्रविधिको विस्तार सम्भव बनाउने देखिएको छ । स्थानीय तहमा कृषि बजार र शीतभण्डार स्वागतयोग्य कदम छ ।’

कृषि अनुदान पुनरावलोकन

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नाराका साथ कृषि अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । अब कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन् । ‘बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी विभिन्न रोगका करिब ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गरिने जनाइएको छ । औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा छ ।

नवप्रवर्तनलाई एक अर्बको कोष

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गरिने घोषणा छ । ‘नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिनेछ । उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ ।’ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटन दशक मनाइने

सन् २०२३–०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने जनाइएको छ । ‘अतिथि देवो भवः भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्‍याइनेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्वतयारीका कार्यका लागि बजेट

छुट्याइएको छ । ‘लगानी मोडालिटी तय गरी यस विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ । त्यसका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बढेन वृद्धभत्ता

६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार भत्तालाई अर्थमन्त्री महतले निरन्तरता दिएका छन् । ‘६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमालगायत क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

Source – Here

मलेसिया जाँदाको ऋण तिर्न वर्षभरि श्रम

कामदारबाट ३ लाख ४० हजारसम्म शुल्क असुली

न नियमित काम न त समयमा तलब

‘कम्पनीले ठेक्का पाएको कार्गो आएको दिन मात्रै बन्दरगाह लैजान्छ । त्यो कार्गो आएपछि भने दैनिक १९–२० घण्टा लगातार काम गर्नुपर्छ । घाम–झरी भन्न पाइँदैन ।’

काठमाडौँ — मलेसिया पुगेका जनकपुरका केशवकुमार कर्णको छटपटी दिनहुँ बढिरहेको छ । साहुकारबाट ऋण लिएर मलेसिया गएका उनलाई बढ्दो ब्याजले दिनरात पिरोलिरहन्छ । त्यसैले ऋणबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन दिनरात नभनी काम गर्न पनि तयार छन् । तर, मलेसियाको रोजगारदाताले न नियमित काम दिन्छ न समयमा तलब नै । नियमित काम नहुँदा अधिकांश समय उनी सुतेर बिताउँछन् ।

मलेसियामा एउटा कोठामा अलपत्र अवस्थामा राखिएका २० नेपाली कामदार । क्रिएटिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसेजमार्फत मलेसियाको क्लाङ पोर्टको काममा पठाइएका उनीहरू कामविहीन छन् ।

‘तीन महिनामा जम्मा तीन पटक काममा पठायो । बाँकी समय भुइँमा सुताएर राखेको छ । कोठाभित्र त्यत्तिकै गुम्सिएर बस्नुपर्छ । घरको ऋण सम्झेर मनमा आगो बल्छ । दिनभर फुर्सद भएपछि मन बेचैन छ,’ कर्णले भने । उनको रोजगारदाता सुन लजोस्टिक सर्भिसेस हो । सुनले मलेसियाको प्रमुख बन्दरगाह क्लाङ पोर्टको ठेक्का पाएको छ । सयभन्दा बढी देशमा रबर र टिन पठाउने क्लाङ पोर्ट पेनाङ र सिंगापुरको बीचमा पर्छ । यो बन्दरगाह राजधानी क्वालालम्पुरबाट झन्डै ३७ किमिको दूरीमा छ, जसले प्रत्येक घण्टा आउनेजाने कार्गोको व्यवस्थापन गर्छ ।

मलेसिया जान शून्य लागतको व्यवस्था भए पनि कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामा कडा परिश्रम गर्न जान नै तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाए । रोजगारदाताले न्यूनतम मासिक तलब १५ सय रिंगिट दिने तय भएको थियो । त्यही तलब नियमित दिएको खण्डमा पनि मलेसिया जाँदा तिरेको शुल्क उठाउन उनले कम्तीमा एक वर्ष कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर, गएको १३ मार्चमा मलेसिया पुगेका कर्णले तीन महिनामा कम्पनीबाट खानाका लागि १२ सय रिंगिट मात्रै हात पारेका छन् ।

‘यहाँ खाना खान मात्रै महिनाको ५ सय रिंगिट लाग्दोरहेछ । १५ सय हात परेर घरमा एक हजार रिंगिट मात्रै पठाउँदा पनि आएको लगानी उठाउन एक वर्ष लाग्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘यो त मलेसिया सरकारलाई वर्ष दिनसम्म श्रमदान दिन आएजस्तै रहेछ ।’ कर्णसँगै थप २० जना नेपाली छन् । उनीहरू सबैलाई क्रियटिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसेजले पठाएको हो । ‘हामीलाई क्रियटिभले पठाए पनि पैसाको कारोबार भने अलकसर म्यानपावरका रमेश खड्कासँग भएको थियो । हाम्रो एजेन्ट अलकसर म्यानपावर हो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले ठेक्का पाएको कार्गो आएको दिन मात्रै बन्दरगाह लैजान्छ । कार्गो आएपछि भने दैनिक १९–२० घण्टा लगातार काम गर्नुपर्छ । घाम–झरी भन्न पाइँदैन ।’

उनीहरूभन्दा अगाडि डिसेम्बर ३० मा पुगेका दाङका गोपाल खत्रीको टोली कर्णहरूभन्दा माथिल्लो तलामा बस्छन् । यो टोलीले पनि नियमित काम पाएको छैन । ‘२०–२० जना गरी कम्पनीमा पटक–पटक कामदारहरू आएका थिए । त्यसमध्ये हामी ३४ जनालाई एउटै भवनमा राखिएको छ,’ खत्रीले भने, ‘महिनामा ८–१० दिन मात्र काम छ । हाम्रो टोलीलाई तीन महिनाको न्यूनतम तलब भने दिएको छ । तर, कर्णहरूको टोलीलाई छैन ।’ खत्रीले मलेसिया जाँदा तीन लाख १० हजार रुपैया शुल्क तिर्नुपरेको बताए । उनले आफूहरू ३५ सय रिंगिट तलब पाउने सर्तमा आएको बताए । ‘यहाँ न्यूनतम तलब पाउनका लागि महिनाको दुई सय ३४ घण्टा काम गरेमा १५ सय दिन्छु भनिएको छ । जब कि महिनामा २६ दिन (दुई सय आठ) घण्टा नर्मल ड्युटी गर्दा नै न्यूनतम तलब आउने हो,’ उनले भने, ‘पोर्टमा काम गर्न निकै कठिन रहेछ । हामीलाई ५–६ महिनासम्म तालिम भनिएको छ । यत्रो महिना पनि तालिम हुन्छ र ?’

तीन लाख ४८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मलेसिया पुगेका सप्तरीका जितेन्द्रकुमार यादवले चार वर्षको छोरो बित्दा पनि स्वदेश फिर्न नपाएको बताए । ‘सुन कम्पनी कहाँ छ, थाहा छैन । हामीलाई तलब दिँदा पनि कम्पनीको छाप हानेर रसिद दिइँदैन,’ उनले भने, ‘अरूको १५ सय आउँदा मलाई ७ सय ५० रिंगेट मात्रै दिइयो ।’ यादवका अनुसार पोर्टमा काम गर्दा बिमासमेत गरिएको छैन । ‘कार्गोको काम निकै जोखिमपूर्ण छ । बिमा छैन । बिरामी पर्दा कामदार आफैंले औषधोपचार गर्नुपर्छ । महिनामा ५–६ पटक मात्र काम गर्ने पालो आउँछ । पालो आए पनि कति घण्टा काम गर्ने भनेर तोकिँदैन,’ उनले भने, ‘ड्युटीमा लगाउने ड्रेस, जुत्ता पनि हाम्रो तलबबाट काट्छ । ड्युटीमा जाँदा र आउँदा लाग्ने यातायात शुल्क पनि हाम्रै खल्तीबाट दिनुपर्छ ।’

क्रिएटिभ प्लेसमेन्टका अनुसार क्लाङ पोर्टका लागि सय जना कामदारहरू पठाइएको छ । क्रिएटिभका सञ्चालक सञ्जीव निरौलाले शून्य लागतमा नै कामदार पठाएको दाबी गरे । ‘हामीले कुनै कामदारसँग पनि पैसा उठाएको छैन । उनीहरूले कसलाई तिरेको हो, हामीलाई थाहा छैन,’ उनको दाबी छ । उनका अनुसार तलबसम्बन्धी विवाद पनि छैन । ‘मलेसिया गएको पहिलो महिनाको तलब कसैले पाउँदैन । यो अभ्यास नै छ । त्यसपछि भने प्रत्येक महिना तलब दिन्छ । २० जनालाई १२ सय रिंगिट पेस्की दिइसकेको छ । दुई महिनाको तीन हजार जुनको पहिलो साता पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँमा जस्तो पोर्टमा नियमित काम हुने होइन । महिनामा १५ दिन जति मात्रै हुन्छ । यो कुरा हामीले जाने बेला नै कामदारलाई प्रस्ट रूपमा भनेका थियौं । १५ दिन काम भए पनि तलब भने पूरा नै पाइन्छ ।’ उनले होस्टलको समस्या भने केही दिनमा नै समाधान हुने बताए । ‘कामदारहरू राखिएकै नजिक अर्को होस्टल बन्दै छ । पानी र विद्युत्बाट अनुमति पाउनेबित्तिकै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

पोर्ट क्लाङ प्राधिकरणको नीतिअनुसार भने कामदारमाथि कुनै पनि शोषण मान्य छैन । प्राधिकरणले लागू गरेको नीतिमा सेवाप्रदायक संस्था, कन्स्टक्टर, भेन्डर, सप्लायर्स सबैले मलेसियाको कानुन र नियम मान्नुपर्नेछ । तर, चर्को शुल्क उठाई कामदार लैजाने र नियमित काम नदिने कम्पनीमाथि प्राधिकरणले कारबाही गरेको भने छैन । यसबारे प्राधिकरणका महाप्रबन्धक के सवरमानियमसँग सोध्दा यस विषयमा प्राधिकरणबाट अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘बल्लबल्ल काम गर्न गइन्छ । ड्युटी सकिएपछि तीन–चार घण्टा त गाडीलाई नै पर्खनुपर्छ । फेरि हामीले गरेको वास्तविक समय पनि कार्डमा चढाइँदैन । हाम्रो समस्या कम्पनीसमक्ष पुग्दै नपुग्ने रहेछ । यहाँ यस्तो कठिन कामको न्यूनतम तलब नै १८ सय रिंगिट रहेछ । हामीलाई काममा लगाउने हो भने त्यही दिनुपर्छ । होइन भने कि फर्काइदिनुपर्‍यो कि अर्को कम्पनीमा परिवर्तन गरिदिनुपर्‍यो,’ खत्रीले भने । समस्याका बारेमा नेपाली दूतावासलाई समेत जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

‘स्वास्थ्यमा प्रगति कायम राख्न गाह्रो’

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीच दोहोरोपन

नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने उल्लेख तर बिमामा हुने अनियमितता नियन्त्रणको ठोस योजना छैन

काठमाडौँ — स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै कुल बजेटको १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय मान्यता छ । तर, सरकारले गत वर्षको दाँजोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब २० प्रतिशतले घटाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष संघलाई ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशलाई ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहलाई २७ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको थियो ।

बजेटमा गिरावट आएका कारण नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिन पनि गाह्रो पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने रोगबाट बचाउने कार्यक्रम बन्द हुने उनीहरूको चिन्ता छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले पछिल्लो समय बढ्दै गएको संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्नसमेत गाह्रो हुने बताए । ‘बजेटले स्वास्थ्यमा हासिल प्रगतिलाई कायम राख्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मातृ स्वास्थ्य, नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा योजना बनाउन समस्या पर्न सक्छ ।’

औषधोपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिए पनि आमनागरिकलाई औषधिमूलोकै लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर ५ र ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर गत वर्ष १६ र २५ थियो । सर्वेक्षणअनुसार यस वर्षको फागुनसम्म २१ र २८ पुगेको छ । बजेटमा मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि उपलब्धि भने ज्यादै न्यून देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरले स्वास्थ्यमा क्रमशः बजेट बढाउँदै लग्नुपर्नेमा कटौती गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताए ।

बजेटमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, नेपालमा डायलसिसभन्दा प्रत्यारोपण सस्तो छ । डायलसिस गराउँदै आएका बिरामी ६ हजारभन्दा बढी छन् । एक पटक डायलसिस गराउँदा सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यसरी डायलसिस अनुदानमा मात्र वर्षमा एक अर्ब ५६ करोड खर्च हुन्छ । तर, प्रत्यारोपण ५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा गर्न सकिन्छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले प्रत्यारोपण सहज बनाउने हो भने सरकारको बजेट मात्र होइन, बिरामीको ज्यानसमेत जोगिने बताए । ‘सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

यो बजेटले राज्यले सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न राखेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने स्वास्थ्यविद्हरूले बताएका छन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसीले भने, ‘बजेट कटौतीले हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाएको उपलब्धि गुम्ने खतरा उच्च छ । निर्धारण गरेको लक्ष्य पाउनसमेत गाह्रो छ ।’ पछिल्लो समय सम्भावित महामारीसँग जुध्न उच्चस्तरीय स्वास्थ्य स्याहार गर्ने अस्पतालको आवश्यकता रहेको विज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत बनाउन, नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्न र अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यकता छ,’ डा. बीसीले भने, ‘जसले मुलुकमा पुनः कोभिड जस्तो महामारी आउँदा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’

बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी दिगो बनाउने पनि योजना छ । तर, बिमामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना छैन । बर्सेनि सेवा प्रदायक संस्थाले करोडौं रुपैयाँ अस्वाभाविक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, नियन्त्रण गर्न कुनै नयाँ प्रावधान ल्याइएको छैन ।

त्यस्तै, बजेटमा संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रतिहजार जनसंख्यामा एक चिकित्सक हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । नेपालमा प्रतिहजार १.१५ जना चिकित्सक र २.५४ जना नर्स छन् । तर, स्वास्थ्यकर्मी देशमै खपत नहुनु, समान वितरण हुन नसक्नुले चुस्त स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा औंल्याइएको थियो ।

बजेटमा वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई सेन्टरका रूपमा विकास गरिने, मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार, ३ सय २२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ, पाठेघरको क्यान्सर रोकथाम गर्न ९ देखि १४ वर्ष बालिकालाई लक्षित गरेर एचपीभी खोप विस्तार, औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वदेशमै उत्पादित औषधि खरिदलाई प्राथमिकता दिइने, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल तीन सय शय्यामा विस्तार, पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

ल्यान्डलाइन ग्राहक निरन्तर घट्दै, मोबाइल प्रयोगकर्ता ४ करोड २२ लाख

मोबाइल तथा ओटिटी सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा फिक्स्ड टेलिफोन सेवा घट्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ल्यान्डलाइनको ग्राहक संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको देखिएको हो । जबकि २०७९ असारसम्म ८ लाख २५ हजार ल्यान्डलाइन ग्राहक संख्या रहेकोमा २०७९ पुससम्म ८ लाख ३ हजारमा झेरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

त्यस्तै २०७९ पुससम्म ३ करोड ५९ लाख मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता पुगेका छन । यो सङ्ख्या २०७९ असारसम्म मोबाइल फोन संख्या ४ करोड २२ लाख थियो।

आठ महिनामा ५ लाख मात्रै लाइसेन्स छापियो, २५ लाख मध्ये ५१ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान

सरकारले हालसम्म ३२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापेको छ । २०७३ सालदेखि सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स सात बर्षमा ३२ लाख ३१ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको हो ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गएको फागुनसम्म ३२ लाख ३१ हजार ४७५ स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको उल्लेख छ । यो तथ्याङ्क गत फागुन मसान्तसम्मको हो ।

हाल नेपालमा १० लाख भन्दा बढी सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन । ट्रायल पास गरेको बर्षौसम्म पनि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने अवस्था छैन ।

हाल यातायात विभागले छाप्दै आएको लाइसेन्स दैनिक ५ देखि ७ हजारका दारले प्रिन्ट हुने गरेका छन ।

आर्थिक सर्वेक्षण (२०७९/०८०) अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै पाँच लाख दुई हजार २२ सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रिन्ट भएका छन । 

सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङमा ढिलाइ गर्दा ट्रायल पास गर्ने सवारी चालकले वर्ष दिन सम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । गत असारसम्म यस्ता २७ लाख २९ हजार ४५३ स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएका थिए ।

यस्तै, गत फागुनसम्म दुईलाख ५७ हजार ३९४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएको छ । तीमध्ये ५१ हजार १९ थान जडान भइसकेको छ ।

२५ लाख सवारीसाधनमा पाँच बर्षभित्र जडान भइसक्नुपर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट समयावधि गते बैशाखबाट सकिएको छ । तर, समयावधि सकिएरपनि हालसम्म ५१ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान भएका छन ।

हाल सरकारले नेपाली भाषापनि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अझ झमेला थपिएको छ ।

आईपीएलको फाइनल खेल आज चेन्नाई सुपर किङ्गस र गुजरात टाइटान्सबीच हुँदै

इण्डियन प्रिमियर लिग.(आईपीएल) को यस सिजनको फाइनल खेल आज चेन्नाई सुपर किङ्गस र गुजरात टाइटान्सबीच हुँदैछ। सो खेल अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा भारतीय समय अनुसार साढे ७ बजे (नेपाली समय अनुसार ७ः४५ बजे) शुरु हुनेछ। लिग इतिहासमा पहिलो पटक दुबै टोली फाइनलमा भिड्दैछन्।

गुजरात टाइटान्स गत वर्षको च्याम्पियन हो भने चेन्नाइ सुपर किङ्गस चार पटक लिग विजेता हो।

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम गुजरातको घरेलु मैदान हो। यस स्टेडियममा गुजरातले हालसम्म नौ खेल खेलेको छ जसमध्ये ६ खेल जितेको छ भने तीन खेल हारेको छ। अर्कोतर्फ चेन्नाईले यस स्टेडियममा अहिलेसम्म तीन खेल खेलेको र सबै खेलमा हार व्यहोरेको छ।

गुजरातमाथि उपाधि रक्षाको दबाब

गत वर्ष आईपीएल सीजनमा जोडिएको गुजरातले उपाधि जितेर सबैलाई चकित बनाएको थियो। यस वर्षपनि करिब सोही खेलाडिहरुसहित यस प्रतियोगितामा खेलिरहेको छ। हार्दिक पाण्ड्याको कप्तानीमा रहेको गुजरातमाथि उपाधि रक्षा गर्ने दबाब छ। यस सिजनमा गुजरातले हालसम्म १६ खेल खेलेको छ जसमध्ये ११ खेल जितेको छ भने पाँच खेल हारेको छ।

४ पटकको उपाधि विजेता चेन्नाई

महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नाई सुगर किङ्गस, आईपीएलका सबैभन्दा सफल टिममध्येको एक हो। चेन्नाईले हालसम्म चारपटक उपाधि जितेको छ। सर्वाधिक उपाधि जित्ने टिममा चेन्नाई दोस्रो टिम हो। आईपीएलको १४ सिजनमध्ये १२ सिजनमा चेन्नाई प्लेअफमा पुगेको थियो भने यस सिजन सहित १० औँ पटक फाइनलमा पुगेको छ। यस सिजनमा खेलेका १५ खेलमध्ये चेन्नाईले ९ खेल जितेको छ भने ५ खेल हारेको छ। एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो।

अमेरिका टाट पल्टिनबाट बच्याे, राष्ट्रपति बाइडन र केभिन म्याकार्थीबीच ऋण सीमाकाे सम्झौता

ऋण संकटसँग लडिरहेको अमेरिका टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो तर अब छिट्टै अमेरिकाले यो संकट पार गर्ने देखिएकाे छ । वास्तवमा, ऋण सीमामा राष्ट्रपति जो बाइडन र रिपब्लिकन सांसद तथा अमेरिकी कांग्रेसका अध्यक्ष केभिन म्याकार्थीबीच एक सम्झौता हुने पक्का भएकाे छ।

यस सम्झौता अन्तर्गत ऋणको सीमा ३१.४ ट्रिलियन डलर पुर्याउने सहमति भएको छ । योसँगै अमेरिकामा करिब एक महिनादेखिकाे मनमुटाव पनि अन्त्य हुनेछ ।

जो बाइडन र केभिन म्याकार्थीबीच ९० मिनेटको कुराकानी

सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच पूर्ण सहमति नभए पनि लगभग सहमति भइसकेको छ । केही विषयमा भने छलफल बाँकी छ र छिट्टै दुवै नेताले सहमतिमा अन्तिम मोहर लगाउनेछन् । रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपति बाइडन र केभिन म्याकार्थीबीच शनिबार साँझ ९० मिनेटको फोन वार्ता भएको थियो। यो सम्झौतासँगै आर्थिक संकट झेलिरहेको अमेरिकाले राहत पाउनेछ ।

यदि ऋण सीमामा छिट्टै सहमति नभएको भए अमेरिकाको कोष खाली हुन सक्ने थियो, जसका कारण अमेरिका टाट पल्टिने खतरा थियो । यसले अमेरिका मात्र नभई सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने छ ।

ऋण सीमाकाे विवाद के हो ?

अमेरिकी सरकारले कानुनी रूपमा आफ्नो खर्च र दायित्वहरू पूरा गर्न ऋण लिने गरेकाे छ। अमेरिकाकाे संसदले कानुन बनाएर यो ऋण लिने सीमा तोकेको हाे, जसलाई ऋण सीमा भनिन्छ। अमेरिकी संविधानका अनुसार कांग्रेसलाई सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको छ। कांग्रेसको स्वीकृतिबिना सरकारले तोकिएको ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैन । अमेरिकाकाे प्रतिनिधि सभामा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । रिपब्लिकन पार्टिका सांसदहरू ऋणको सीमा बढाउने पक्षमा थिएनन्, जसकारण विवाद निम्तिएकाे थियाे ।

गणतन्त्र दिवसमा टोपबहादुर बुढासमेत १९ जनाले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउने

गणतन्त्र दिवसमा टोपबहादुर बुढासमेतका १९ जनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाउने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले आइतबार ४८२ कैदीको बाँकी कैद माफी गरिएको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद्को जेठ १२ गतेको बैठकको सिफारिसमा जेठ १५ गते लागु हुने गरी उनीहरुलाई माफी दिइने भएको हो । रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ वा लिम्बूसमेतका ४७५ जना र ज्येष्ठ नागरिक उदय नारायण गिरी समेतका सात जना गरी कुल ४८२ जना कैदीहरूकाे भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी भएकाे छ । कैद माफी पाएकाहरू सोमबार छुट्ने भएका हुन्।

राष्ट्रपतिले विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा भएपनि निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले भने बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी पाउने छैनन् ।