spot_img
Homeप्रदेशशिक्षाको अधिकार सुनिश्चिततामा जोड

शिक्षाको अधिकार सुनिश्चिततामा जोड

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शिक्षामा आमूल परिवर्तन भएसम्म कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार जनकपुरधाममा ईन्सेक नेपालद्वारा आयोजित मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) को मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सभामुख मण्डलले सो कुरा बताएका छन् । शिक्षित व्यक्ति दासत्व ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै उनले शिक्षा नै विभिन्न विभेद र असमानताको अन्त्यको लागि पहिलो खुड् किलो हो भन्ने प्रष्ट पारे । शिक्षाको अधिकार प्राप्त भए सबै अधिकार प्राप्तिको बाटो खुल्ने भएकोले शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चतता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मानव अधिकारप्रति अनुदार भएको कारण अधिकार माग्दा कर्तव्य भुल्ने गरेको टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘अधिकार संगसंगै कर्तव्य पालना गर्नु पनि हरेक नागरिकको दायित्व हो । अधिकार र कर्तव्य दुबैको पालना गरे मात्र मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धन हुन सक्छ ।’ ‘हामी आफ्नो सम्मान खोज्छौं तर अरुको सम्मान गर्दैनौं, अनि फेरि भन्छौं मानव अधिकारको सम्मान भएन । यो नै ठूलो बिड् म्बना हो।’,उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता राहुल झाले सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताकालागि ऐतिहासिक नगरी जनकपुरधाममा दिनानुदिन भइरहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न ठोस कानुन निर्माण गर्नु पर्ने माग गरे । उनले जनकपुरधाममा बिना दर्ता संचालित विद्यालयलाई तत्काल नियमन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई समाप्त पार्नु आजको आवश्यकता रहेको औंल्याए । कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक संजालकी मधेश प्रदेश अध्यक्ष रेखा झाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न ठोस कानुनी व्यवस्था रहे पनि सोको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो पोखिन । बाल अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माण भइसक्दा पनि सोको कार्यान्वयनको अभावमा अझै पनि दर्जनका दर्जन बालबालिकाहरु होटललगायतमा काम गर्दै देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हरेको बताइन् । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी सुभद्रा आलेले एक महिलालाई अझै पनि समाजमा बोक्सी भनेर अपमानित गर्ने गरिएकोले एकल महिलाहरुको अधिकार संरक्षणका लागि ठोस पहल थाल्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

कार्यक्रममा निल हिरा समाज धनुषाका प्रदीप कुमार यादवले तेस्रोलिंगी समलिंगीहरुको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित भइसक्दा पनि व्यवहारमा भने लागु नहुँदा हामीलाई मान्छे सरहको सम्मानसमेत नपाएको दुखेसो पोखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अरवीन्द चौधरीले राज्यले बहिराहरुको लागि सांकेतिक भाषाको प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने माग गरे । स्थानीय तहबाटै बहिरा संघहरुसंग समन्वय गरी अगाडि बढेर सांकेतिक भाषाको प्रशिक्षणमा जोड दिनु पर्ने उनको कथन थियो । कार्यक्रममा मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि,जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका सूचना अधिकारी वेद प्रसाद गौत्तम,एडभोकेषी फोरम धनुषाका राजकुमार महासेठलगायतका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments